लखनऊ: स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan) 2025-26 के राष्ट्रीय परिणामों में उत्तर प्रदेश के शहरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। राजधानी लखनऊ (Lucknow) ने देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में लगातार दूसरी बार तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं, वाराणसी नदी तटीय नगरों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा और गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया।
बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ नगर निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
लखनऊ की ओर से नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, महापौर सुषमा खर्कवाल, प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने पुरस्कार प्राप्त किया। अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव भी समारोह में उपस्थित रहे। लखनऊ की उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर ने पिछले वर्ष हासिल की गई तीसरी रैंकिंग को इस बार भी बरकरार रखा है। वर्ष 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ तीसरे स्थान पर था और 2025-26 में भी इसी स्थान पर रहा। पिछले वर्ष पहले और दूसरे स्थान पर रहे शहर इस बार अपनी रैंकिंग दोहरा नहीं सके।
स्वच्छता के साथ वायु गुणवत्ता के क्षेत्र में भी लखनऊ ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी वर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 198 अंक प्राप्त कर शहर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया था। नगर निगम के जोन-4 के वार्ड नंबर 70 यानी पेपर मिल कॉलोनी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि दर्ज की। 30 हजार से अधिक आबादी वाले वार्डों की श्रेणी में इसे पहला स्थान मिला।
नगर निगम के अनुसार, शहर में करीब 20 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया है। इससे कूड़े के पहाड़ समाप्त हुए और लगभग 46 एकड़ जमीन को दोबारा उपयोग के योग्य बनाया गया। लखनऊ में प्रतिदिन दो हजार मीट्रिक टन से अधिक ठोस कचरा निकलता है, जिसके प्रबंधन के लिए आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र, कचरा पृथक्करण और परिवहन की व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं।
नगर निगम ने कचरा संग्रहण के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था और प्रसंस्करण के लिए केंद्रीकृत प्रणाली अपनाई है। घरों और अन्य स्रोतों पर ही कचरे को अलग करने पर जोर दिया जा रहा है। जैविक कचरे से खाद तैयार की जाती है, जबकि RDF यानी रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल का इस्तेमाल औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले मलबे का भी वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है।
नगर निगम ने लगभग 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण के लक्ष्य की दिशा में काम किया है। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल अपनाया गया है। सेवा प्रदाताओं का चयन स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों और काम की गुणवत्ता के आधार पर किया गया।
कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। GPS ट्रैकिंग और डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए कचरा संग्रहण तथा परिवहन की रियल टाइम निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। इस अभियान में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक, जागरूकता कार्यक्रम, बैक लेन आउटरीच और सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। नगर निगम, निजी एजेंसियों, सामाजिक संगठनों, विक्रेताओं और आम नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करने पर भी जोर है।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस उपलब्धि को प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हो रहे बदलाव, बेहतर प्रबंधन और सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक उत्तर प्रदेश के शहर स्वच्छता और व्यवस्थित नगरीय प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहे हैं।
मंत्री ने लखनऊ के तीसरे स्थान को बरकरार रखने, वाराणसी के नदी तटीय नगरों में शीर्ष स्थान हासिल करने और गाजियाबाद के प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बनने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल नगर निकायों की नहीं, बल्कि लाखों सफाई मित्रों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मेहनत का परिणाम है। शहरों को स्वच्छ बनाने में इन सभी की सेवा भावना और परिश्रम की अहम भूमिका है।
