बाराबंकी के पालपुर गांव में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे समाज की संवेदनाओं को झकझोर दिया है। 5 नवंबर को गांव के कुएं से बच्ची का शव बरामद होना केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक व्यवस्था और बालिकाओं की सुरक्षा पर लगा गंभीर प्रश्नचिह्न है। इस मामले में आरोपी उत्तम सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसके मकान पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है।
मासूम के साथ हुई दरिंदगी ऐसी है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर कानून के तहत कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार की फांसी की मांग उनके असहनीय दुख और न्याय की अपेक्षा को दर्शाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बुनियादी सवाल पर विचार करना भी आवश्यक है कि क्या किसी अपराध के आरोपी के मकान को ध्वस्त कर देना ही न्याय का अंतिम स्वरूप है?
लोकतंत्र में न्याय की सबसे बड़ी ताकत कानून है, न कि किसी कार्रवाई का दिखाई देने वाला प्रभाव। अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो, आरोपी को सजा न्यायालय के फैसले से ही मिलनी चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई भी कानून, निर्धारित प्रक्रिया और स्पष्ट वैधानिक आधार के अनुरूप होनी चाहिए। बुलडोजर किसी अपराध की भयावहता का जवाब हो सकता है, लेकिन वह न्यायालय का विकल्प नहीं बन सकता।
इस मामले में आरोपी की मां और भाई ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई के दौरान उनके मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने न्यायालय जाने की बात कही है। उनके आरोपों की निष्पक्ष जांच होना भी उतना ही जरूरी है। यदि किसी निर्दोष परिवार की संपत्ति प्रभावित हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के कथित अपराध की सजा उसके परिवार के दूसरे सदस्यों को नहीं दी जा सकती।
आज आवश्यकता केवल बुलडोजर चलाने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें बच्चियां सुरक्षित हों, अपराधियों को शीघ्र सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय के लिए वर्षों इंतजार न करना पड़े। पुलिस की विवेचना मजबूत हो, वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जाएं और अभियोजन पक्ष अदालत में प्रभावी पैरवी करे, ताकि दोषी कानून के शिकंजे से बच न सके।
सरकार और प्रशासन को यह समझना होगा कि जनता को कार्रवाई का प्रदर्शन नहीं, न्याय का भरोसा चाहिए। अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए और निर्दोष नागरिकों में कानून के संरक्षण का विश्वास।
अंततः सवाल बुलडोजर चलने या न चलने का नहीं, बल्कि कानून की सर्वोच्चता का है। मासूम बच्ची को सच्चा न्याय तभी मिलेगा, जब अपराध सिद्ध हो, दोषी को कानून के मुताबिक कठोर सजा मिले और किसी निर्दोष के अधिकारों का हनन न हो। न्याय की कसौटी प्रतिशोध नहीं, निष्पक्षता और संविधान की मर्यादा होनी चाहिए।
