17,542 करोड़ रुपये से बनेंगे चार लिंक एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स पार्क और लखनऊ-हरदोई में वस्त्र पार्क को मिलेगी गति
लखनऊ, 27 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में सड़क संपर्क, औद्योगिक निवेश, तकनीकी विकास, पशुपालन, सरकारी आवास और साइबर सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन, ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स पार्क की स्थापना, लखनऊ-हरदोई सीमा पर वस्त्र पार्क के विकास और चार कंपनियों के 1,709.84 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने जैसे निर्णय शामिल रहे।
## फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे को मिलेगी गति
प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए लगभग 17,542.06 करोड़ रुपये की चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी गई। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के दो निर्माण खंड भी शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे तथा झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण खंडों के विकासकर्ताओं के चयन को भी स्वीकृति दी गई।
इन परियोजनाओं का निर्माण अभियांत्रिकी, खरीद और निर्माण पद्धति के तहत कराया जाएगा। निर्माण कार्य लगभग तीन वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद पांच वर्ष तक अनुरक्षण की व्यवस्था रहेगी। परियोजनाओं का संभावित व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे से जिले की व्यापक सड़क संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने की उम्मीद है। हालांकि, इसके मार्ग, लंबाई और जिले में पड़ने वाले गांवों के संबंध में विस्तृत जानकारी अलग से सामने आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।
## ग्रेटर नोएडा में बनेगा रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पार्क
कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में 69.52 एकड़ भूमि पर प्रगति रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य रोबोटिक्स विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है।
पार्क को दो क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा। पहले क्षेत्र में आठ एकड़ भूमि पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विकास होगा, जबकि दूसरे क्षेत्र के लिए 61.52 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है, जहां निजी उद्यम औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर सकेंगे।
पहले क्षेत्र के विकास के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 21.1 करोड़ रुपये का अंशदान करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 126.2 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पार्क में रोबोट परीक्षण, उत्पादों के नमूने तैयार करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित गणना और अनुसंधान की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। परियोजना के पूर्ण विस्तार पर एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग 2,000 करोड़ रुपये के मूल्यवर्धन का अनुमान जताया गया है।
## लखनऊ-हरदोई सीमा पर बनेगा विशाल वस्त्र पार्क
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान योजना के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ भूमि में विकसित हो रहे वस्त्र पार्क के लिए रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्राथमिकता प्राप्त बोलीदाता के रूप में चयनित करने की मंजूरी दी।
परियोजना की अनुमानित लागत 1,947 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके विकास से वस्त्र निर्माण, परिधान उद्योग, बुनकरों और निर्यात कारोबार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
पार्क में आंतरिक सड़कें, बिजली वितरण व्यवस्था, तैयार कारखाना परिसर, प्रशिक्षण केंद्र, साझा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, भंडारण और परिवहन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। श्रमिकों, विशेषकर महिला कामगारों के लिए छात्रावास और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी योजना है।
परियोजना से लगभग एक लाख युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। यह संख्या परियोजना के प्रस्तावित विकास और विस्तार पर आधारित है।
## चार कंपनियां करेंगी 1,709.84 करोड़ रुपये का निवेश
उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति के तहत चार कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर में कुल 1,709.84 करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
स्वीकृत प्रस्तावों में हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का 879 करोड़ रुपये, अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी का 112.84 करोड़ रुपये, मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स सपोर्ट सेंटर का 84 करोड़ रुपये और एलजी सॉफ्ट इंडिया का 634 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।
इन केंद्रों में तकनीकी विकास, अनुसंधान, वित्तीय सेवाओं, डिजिटल परिचालन और अन्य वैश्विक कारोबारी गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे उच्च कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
## राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी
कैबिनेट ने पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी दी। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों, पशुपालकों तथा ग्रामीण उद्यमियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मिशन के तहत पशुधन उद्यमिता और नवाचार, नस्ल सुधार, डिजिटल तकनीक, चारा एवं पशु आहार विकास तथा अनुसंधान और ज्ञान विस्तार से संबंधित पांच उप-मिशन संचालित किए जाएंगे।
उन्नत नस्लों के विकास, पशुधन उत्पादों के मूल्य संवर्धन, चारा उत्पादन और पशुपालन से जुड़े नए उद्यमों को प्रोत्साहन देने की योजना है। निर्धारित शर्तों और स्वीकृति प्रक्रिया के अनुसार पात्र लाभार्थियों को अनुदान सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा।
## प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए बनेंगे 845 आवास
कैबिनेट ने प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए 845 सरकारी आवासों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना पर 543.4075 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
देवघाट झलवा क्षेत्र में 10.37 एकड़ भूमि पर बनने वाले इन आवासों में 533 टाइप-3 और 312 टाइप-4 श्रेणी के आवास शामिल होंगे।
उपलब्ध विवरण के अनुसार, उच्च न्यायालय में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए 2,607 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1,866 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं। इनके लिए उपलब्ध सरकारी आवासों की संख्या केवल 128 बताई गई है।
नई परियोजना से अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाओं की कमी दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि जारी करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
## सैनिक स्कूल मैनपुरी को मिलेगी अतिरिक्त भूमि
कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी में निर्माण कार्यों और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
स्कूल परिसर से दो उच्चदाब विद्युत लाइनें गुजरने के कारण उपलब्ध भूमि का एक हिस्सा निर्माण के लिए अनुपयुक्त हो गया था। इसी समस्या को देखते हुए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
प्रस्ताव के अनुसार, भूमि पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी और फिर सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इससे कैडेटों तथा शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के निर्माण का रास्ता खुलेगा।
## प्रयागराज में बनेगा सभागार और कामकाजी महिलाओं का छात्रावास
कैबिनेट ने प्रयागराज के सिविल स्टेशन स्थित नजूल भूखंड की 7,912 वर्गमीटर भूमि नगर निगम को निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
इस भूमि पर सभागार और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाया जाएगा। भूमि का हस्तांतरण निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से शहर में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए सभागार और कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा विकसित करने का रास्ता साफ होगा।
## 104.28 करोड़ रुपये से बनेगा साइबर सुरक्षा केंद्र
प्रदेश के सरकारी डिजिटल ढांचे को साइबर हमलों से सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत जीएसटी सहित 104.28 करोड़ रुपये है।
केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साइबर सुरक्षा नवाचार केंद्र सी3आईहब को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है। एजेंसी तीन वर्षों तक संचालन, निगरानी, रखरखाव और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी।
केंद्र के माध्यम से राज्य के आंकड़ा केंद्र, सरकारी नेटवर्क, अनुप्रयोगों और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल परिसंपत्तियों की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों, आंकड़ों की चोरी और साइबर हमलों की पहचान कर समय रहते कार्रवाई करने पर जोर रहेगा।
इसके तहत आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण, साइबर खतरे की पहचान, प्रशिक्षण और स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।
मैनपुरी और प्रयागराज में विकास कार्यों को बढ़ावा
कैबिनेट ने मैनपुरी सैनिक स्कूल के लिए भूमि उपलब्ध कराने और प्रयागराज में उच्च न्यायालय अधिकारियों के आवास, सभागार तथा कामकाजी महिलाओं के छात्रावास के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इन फैसलों से शिक्षा, आवास और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है।
मंगलवार की बैठक में सड़क संपर्क से लेकर तकनीकी उद्योगों, पशुपालन, निवेश और साइबर सुरक्षा तक कई क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं का वास्तविक प्रभाव निर्माण कार्य शुरू होने, निवेश आने और निर्धारित समयसीमा के भीतर सुविधाएं विकसित होने के बाद स्पष्ट होगा।